दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर नया नियम: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार की नई योजना
दिल्ली सरकार ने शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए एक नया नियम बनाया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें कुत्तों को सड़कों पर वापस न छोड़ने का निर्देश दिया गया था।
अब कुत्तों को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा
अभी तक, पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 के तहत आवारा कुत्तों को पकड़कर, उनकी नसबंदी की जाती थी और फिर उन्हें उसी जगह पर छोड़ दिया जाता था, जहाँ से उन्हें उठाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह प्रक्रिया अब बदल गई है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश और सरकार की नई रणनीति
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वे आवारा कुत्तों के लिए आश्रय स्थल (Shelter Homes) बनाएँ। कोर्ट ने अगले 6 से 8 हफ्तों के भीतर 5,000-6,000 कुत्तों के लिए आश्रय बनाने का काम शुरू करने को कहा है। इसके अलावा, कोर्ट ने 8 हफ्तों में इस पर एक रिपोर्ट भी माँगी है।
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लागू करने का वादा किया है। सरकार का कहना है कि वह जल्द ही एक योजना बनाएगी ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके।
एमसीडी ने भी शुरू किया काम
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने भी अपने अस्पतालों और नसबंदी केंद्रों में कुत्तों को ठीक होने के बाद वापस न छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है।
* एमसीडी ने अपने सभी केंद्रों को निर्देश दिया है कि वे यह पता लगाएँ कि वे कितने कुत्तों को रख सकते हैं।
* एमसीडी उन संवेदनशील जगहों जैसे स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों से कुत्तों को पकड़ने पर ज्यादा ध्यान देगी।
* स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले के पास से 200 कुत्तों को पकड़ा गया था, जिन्हें अब छोड़ा नहीं जाएगा।
सरकार की प्राथमिकता
दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से पालन करेगी। उन्होंने बताया कि इस आदेश को लागू करते समय पशु कल्याण और आम जनता दोनों का ध्यान रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह समस्या अब बहुत बड़ी हो गई है और सरकार इसे हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही एक नई और प्रभावी नीति लाई जाएगी।
